• शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने पर सरकार का जोर,
• 18,717 करोड़ से अधिक का प्रावधान,
• सदन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जवाब,
• शिक्षा बजट को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना,
• नई शिक्षा नीति के अनुरूप निवेश बढ़ाने पर जोर, शिक्षा को भविष्य की नींव बताया,
• स्कूल शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और कौशल विकास मिलाकर शिक्षा पर बड़ा खर्च: मुख्यमंत्री,

नई दिल्ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में शिक्षा क्षेत्र पर किए जा रहे निवेश को लेकर सदन में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में केवल स्कूल शिक्षा विभाग के लिए ही 18 हजार 717 करोड़ 89 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि राज्य के कुल बजट का लगभग 8.37 प्रतिशत हिस्सा है।

मुख्यमंत्री ने यह जानकारी बजट पर चर्चा के दौरान दी। उन्होंने यह स्पष्टीकरण सदन में सदस्य श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और श्री आफताब अहमद द्वारा उठाए गए प्रश्नों के जवाब में दिया।

स्कूल शिक्षा के लिए बड़ा बजट प्रावधान

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का कुल बजट 2 लाख 23 हजार 658 करोड़ 17 लाख रुपये निर्धारित किया गया है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा स्कूल शिक्षा के विकास और विस्तार के लिए रखा गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना और विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसी दृष्टि से शिक्षा क्षेत्र को बजट में महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी गई है।

नई शिक्षा नीति के लक्ष्य का भी उल्लेख

मुख्यमंत्री ने कहा कि National Education Policy 2020 के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ाना आवश्यक है। नीति में यह लक्ष्य रखा गया है कि शिक्षा पर देश के GDP का लगभग 6 प्रतिशत व्यय किया जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह लक्ष्य केवल किसी एक राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा पर 6 प्रतिशत खर्च का विचार नया नहीं है। यह अवधारणा सबसे पहले Kothari Commission की सिफारिशों के आधार पर National Education Policy 1968 में सामने आई थी। इसके बाद National Education Policy 1986 और 1992 की समीक्षा में भी इस लक्ष्य को दोहराया गया था।

शिक्षा पर कुल व्यय का व्यापक आकलन

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा पर खर्च का आकलन करते समय केवल स्कूल शिक्षा विभाग के बजट को ही नहीं देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण से जुड़े विभागों के बजट को भी शामिल करना आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि जब इन सभी मदों को एक साथ जोड़ा जाता है, तब शिक्षा पर कुल खर्च की वास्तविक स्थिति सामने आती है। इन सभी विभागों को मिलाकर शिक्षा पर कुल व्यय राज्य के GSDP का लगभग 1.67 प्रतिशत और कुल बजट का करीब 10.25 प्रतिशत बनता है।

सरकार के अनुसार शिक्षा भविष्य का आधार

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार शिक्षा को राज्य के विकास और भविष्य के निर्माण का सबसे मजबूत आधार मानती है।

उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसमें विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, डिजिटल शिक्षा का विस्तार, नए कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों की स्थापना जैसे प्रयास शामिल हैं।

इसके अलावा शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सके।

विपक्ष को दिया जवाब

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर किसी भी प्रकार का भ्रम फैलाना उचित नहीं है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि शिक्षा के मुद्दे पर तथ्यात्मक चर्चा की जाए और विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना और युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करना है, ताकि वे आने वाले समय में राज्य और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।